- हिमाचल में पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल खत्म, सरकार के साथ बनी सहमति
- राज्य कैडर बरकरार रहेगा, पदोन्नति के लिए नए RMP नियम बनाए जाएंगे
- लंबे समय से रुके राजस्व कार्य और प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया अब होगी बहाल
Himachal Patwari Strike Ends : हिमाचल प्रदेश में पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई बैठक में सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति बनी, जिसके बाद हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की गई।
बैठक में राज्य कैडर को बरकरार रखने और पदोन्नति के लिए नए RMP (Revenue Management Personnel) नियम बनाए जाने पर सहमति बनी है। इस फैसले से राज्य भर में राजस्व कार्यों में रुकी हुई प्रक्रियाओं को पुनः गति मिलेगी और जनता को राहत मिलेगी।
कैसे शुरू हुई हड़ताल?
सरकार ने 22 फरवरी को नायब तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगो को जिला कैडर से हटाकर राज्य कैडर में डालने की अधिसूचना जारी की थी। इस फैसले के खिलाफ पटवारी और कानूनगो 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के चलते राजस्व से जुड़े कार्य जैसे भूमि पंजीकरण, फर्द और प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाएं ठप हो गई थीं।
राजस्व मंत्री के साथ वार्ता से निकला हल
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया। बैठक में सहमति बनी कि राज्य कैडर को बरकरार रखा जाएगा और पदोन्नति के लिए नए RMP नियम तैयार किए जाएंगे।
जनता को मिलेगी राहत
हड़ताल खत्म होने के बाद अब राज्यभर के राजस्व कार्यालयों में कामकाज फिर से पटरी पर लौटेगा। लंबे समय से रुके प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों से जुड़े कार्य जल्द शुरू होंगे, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
